धारा 191 क्या है

धारा 191 क्या है

भारतीय कानूनों में, धारा 191 की मुख्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं की उचित निगरानी की जा सके। यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आती है और विशेष रूप से गवाहों या अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई गलत जानकारी या गवाही को नियंत्रित करती है। इस लेख में, हम देखेंगे कि **धारा 191 क्या है** और इसका प्रभाव क्या है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 191 के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठी जानकारी देना, जो कि किसी न्यायिक कार्यवाई में उपस्थित है, एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गवाही देता है या कोई जानकारी प्रस्तुत करता है जिसे वह जानता है कि वह गलत है, तो वह धारा 191 के अंतर्गत दंडित हो सकता है।

यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय में दी गई जानकारी सटीक और सत्य हो। यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है, तो यह न केवल उस व्यक्ति के खिलाफ मामला हो सकता है, बल्कि यह न्यायालय की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, **धारा 191 क्या है** इसका उत्तर सीधे तौर पर न्यायालय में आजकल की प्रक्रियाओं के विश्वसनीयता से संबंधित है।

धारा 191 का विवरण

धारा 191 का मुख्य आशय यह है कि गवाहों को न्यायालय में सच बोलने के लिए बाध्य किया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत पाई जाती है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। इसके अंतर्गत दंड की मात्रा को धारा 193 की प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो झूठी गवाही देने के लिए दंड की व्यवस्था प्रदान करती है।

इस स्थिति में, दोषी व्यक्ति को कारावास, जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती हैं। ऐसा तब होता है जब यह स्थापित किया जाता है कि व्यक्ति ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है। यह बात इस धारा के संचालन के मूल सिद्धांतों में से एक है कि सभी व्यक्तियों को न्यायालय में सच्चाई के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

धारा 191 का महत्व

**धारा 191 क्या है** का महत्व भारतीय न्याय प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक तकनीकी कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि यह समग्र न्यायालय की कार्यप्रणाली को सुचारू रखने का एक साधन है। इसका एक स्पष्ट उद्देश्य है कि गवाहों को संज्ञान में लाना और उन्हें यह समझाना कि उनकी गवाही का क्या महत्व है।

जब लोग जानते हैं कि उनके द्वारा दी गई गवाही की जाँच की जाएगी और यदि वे झूठ बोलेंगे तो उन्हें दंडित किया जा सकता है, तो वे अधिक सचेत हो जाते हैं। यह एक प्रकार का निवारक उपाय है जो न्यायालय की प्रक्रियाओं में सच्चाई लाने में मदद करता है।

धारा 191 का लागू होना

भारतीय दंड संहिता की धारा 191 का आदेश केवल न्यायालयों में निर्धारित नहीं होता है, बल्कि अन्य कानूनी प्रक्रियाओं और आयोगों में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत होता है और झूठी गवाही देता है, तो उस पर भी यह धारा लागू हो सकती है।

हालाँकि, इसके लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि यह स्थापित किया जा सके कि व्यक्ति ने जानबूझकर झूठी जानकारी प्रदान की है। यह सिर्फ एक दावे से अधिक है, बल्कि यह सिद्ध करने का कार्य भी है कि गवाही का उद्देश्य जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया को धोखा देना है।

उपसंहार

संक्षेप में, **धारा 191 क्या है** का उत्तर भारतीय न्याय प्रणाली के सन्दर्भ में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय में दी गई गवाही और जानकारी सटीक और स्पष्ट हो, और इससे न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। यह धारा उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो न्यायालय में गवाही देने या जानकारी प्रदान करने के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने की सोचते हैं।

भारतीय दंड संहिता की यह धारा न केवल न्यायालय में सत्य के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि यह संपूर्ण न्याय प्रणाली की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक मजबूत और ईमानदार न्यायालय प्रणाली ही सही न्याय की गारंटी दे सकती है।